PCP propõe a Ratificação da Convenção da ONU sobre trabalhadores migrantes
A Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas sobre a protecção dos direitos dos trabalhadores migrantes e membros das suas famílias, adoptada pela Resolução nº 45/158, da Assembleia-geral, de 18 de Dezembro de 1990, entrou em vigor no dia 1 de Julho de 2003, após 12 anos e meio de espera até que o número mínimo de 20 países procedessem à sua ratificação. Hoje são já 39 os Países que ratificaram esta importante Convenção entre os quais não figura ainda, incompreensivelmente, Portugal um país de trabalhadores migrantes.
O PCP apresentou um Projecto de Resolução a propor a sua Ratificação.
18 de Dezembro - Dia Internacional das Migrações
A Direcção da Organização na Emigração do PCP e o Grupo de Trabalho do PCP para a Imigração, emitiram um comunicado conjunto para assinalar o Dia Internacional das Migrações. O 18 de Dezembro foi proclamado pela ONU, em 2000, para assinalar os 10 anos decorridos da adopção pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Convenção da sobre a Protecção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias. Uma Convenção já ratificada por 39 países mas por nenhum dos Estados da União Europeia.
MNE não cumpre acordo sobre aumentos salariais
O Grupo Parlamentar do PCP recebeu cópia de um abaixo-assinado proveniente de diversos Centros Culturais no estrangeiro dependentes do Instituto Camões.Os subscritores, trabalhadores ao serviço do Estado português, reclamam o respeito pelos compromissos assumidos pela entidade patronal, na ocorrência o MNE, que negociou e acordou aumentos salariais para o corrente ano. Negociou e acordou, mas não cumpre. A par do desprestigio para o Estado português esta é uma clara afronta aos direitos de quem trabalha, agravado pelo facto de estarmos em período de festas de fim de ano. Por essa razão o Deputado do PCP, José Soeiro, pergunta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros:
1) Qual a razão do atraso no pagamento da actualização salarial?
2) Que medidas conta o Governo tomar de forma a repor a normalidade destasituação?